ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 108 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 129 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਆਰਓ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ...

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ: ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ: ਇਸ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ: ਇਸ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ , 27 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ...

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7-ਏ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 7-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਈਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, 232 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਆਡੀਟਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।