ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ₹5,000, 2 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ₹10,000, ਜਦਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹5,000, ₹10,000 ਅਤੇ ₹30,000 ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ 2026 ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’

ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ Crop Residue Management ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ, 14 ਜੂਨ :  ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਧੋ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://navodaya.gov.in/nvs/nvsschool/JALANDHAR/en/home ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ https://navodaya.gov.in ਅਤੇ  https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

     ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਓਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਟੋ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ, ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ/ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜੇ.ਪੀ.ਜੀ. ਫਾਰਮੈਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 10 ਤੋਂ 100 ਕੇਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (2025-26) ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ (2023-24) ਅਤੇ ਚੌਥੀ (2024-25) ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਧੋ (ਜਲੰਧਰ) ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 79739-04878, 74048-16420, 88472-61859 ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਧੋ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।