ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਮਣ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ 15 ਏਜੰਡਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਨ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਸ.) ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਟੂਲਜ਼ `ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ; ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਕੇ ਝਾਅ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ; ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ-ਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ (ਐਨਆਈਐਚ), ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ: ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੈਲੀਓ-ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲੀਬੋਰਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਝ ਦਰਿਆ (5 ਬੀਸੀਐਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ) `ਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ, ਐਨਆਈਐਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ `ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ `ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ 15 ਨੁਕਤੀ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਨਤ ਖੋਜ, ਖੇਤਰ ਪੱਧਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

--------

 

 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ  ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਪੇਜ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਪੀਐਸਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਡਾ. ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ (DSR) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰੀਚਾਰਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਐਨਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ਡਾ. ਮਹੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਮੁੱਖੀ ਐਨਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਸੇਖਾਵਤ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਡੀਏ (ਐਚਜੀ), ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਤਿਕਾ, ਸਹਾਇਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 115 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 153.86% ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ (MAF) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਧਾਰ ਡਾਟਾ ਇੱਕਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਸੀ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਿਰਜੀਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।