ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੂਨ;
  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ  ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਨਰਾਇਣ ਗੋਇਲ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਸੂਦ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ, ਐਚ. ਪੀ. ਐਸ. ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
  ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ 50  ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਵੀ  ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫ਼ਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ/ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼  ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 5 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼  ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼  ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੂਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫ਼ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ 1965 ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਬਰਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21-05-25 ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਮਪੈਨਲਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਮਿਤੀ 12-06-2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਬਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ  ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ ਅਤੇ ਫਾਈਰ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1958 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  ਮੀਟਿੰਗ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸ਼ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ  ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਤੇ  ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਟ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ ਓ ਸੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੰਗਲਾ, ਵਿਕਰਮ ਗੋਇਲ, ਕੇ. ਐਲ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀ. ਆਈ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।