ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਜੁਲਾਈ :

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 39 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

                ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

         ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 400 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ‌ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।

         ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

             ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 84 ਫੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।