ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਜਾਂ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ (ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਦਾ 1% ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਲੇਅਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ/ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ (ਸ਼ੈੱਡ/ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲੱਬਿਗ, ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 19 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ 31.03.2022 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਾਟੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।