ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ - ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ (F, M ਅਤੇ J) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ F, M ਅਤੇ J ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੋਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਲਾਈਕਸ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $43.8 ਬਿਲੀਅਨ (3.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।'

Read Also : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ , ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜ਼ਾਰੀ

ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।