ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ( ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ?

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 17 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Read Also : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ, 1 ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਡੀਜੀਪੀ 1993 ਆਈਪੀਐਸ ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।