ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ@ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2047 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 8% ਜਾਂ ਇਸ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 406 ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ/ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ "ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ" ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 30,000 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ,  437 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ 40 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ  ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 166 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ., ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਟੋ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਖੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 293 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ, ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 101 ਪਿੰਡ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਈ.ਓ.ਸੀ., ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਬੰਕਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 655 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਲਈ 2,829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3,579 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਵਾਧੂ ਜੈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਣਨੀਤਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈਡ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ (ਜੀ.ਐਮ.ਐਚ.) ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਪਾਰਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਟੀ.-III ਕਪਾਹ, ਮੈਟਿੰਗ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”