Nirpakh Post RSS Feed Generator land pooling - Nirpakh Post https://www.nirpakhpost.com/tag/12332/rss land pooling RSS Feed ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈਛ
  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
  
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
...]]>
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈਛ
 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।"
 
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
 
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 
ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
 ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ: ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋ-ਰੂਮਾਂ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ: ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
 
"ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ:
 
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ"
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਬਿਲਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
 
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਮਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
]]> Punjab https://www.nirpakhpost.com/punjab/the-chief-minister-mann-is-to-end-the-interests-of/article-36116 https://www.nirpakhpost.com/punjab/the-chief-minister-mann-is-to-end-the-interests-of/article-36116 Wed, 28 May 2025 21:00:02 +0530 400% ਵਾਪਸੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ   


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ 100% ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ
...]]>
 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ 100% ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਣ, ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਭ: (ਵਿਆਖਿਆ)

ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਜੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਗੁਣਾਕ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ) ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 100% ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 30,000 ਰੁਪਏ + 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 60,000 ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-------
]]> Punjab https://www.nirpakhpost.com/punjab/horpar-cheema-of-indias-land-pooling-of-punjab-free-punjab/article-36009 https://www.nirpakhpost.com/punjab/horpar-cheema-of-indias-land-pooling-of-punjab-free-punjab/article-36009 Thu, 22 May 2025 19:11:42 +0530