ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also - ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।