ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਮਾਰਚ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ.ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਈਲਵਾਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ
ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਖਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਪ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ ਸੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਭੀ ਧਿਮਾਨ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕਭਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਹੈ।

ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਜਰਨੈਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਤਾਲਮੇਲਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

•  ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ : ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਪਹੁੰਚ: ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਭਵਿੱਖਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਯੁੱਧ' ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਜਿਸਦੀ ਰੇਤ, ਉਸਦਾ ਖੇਤ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

1. ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ।
2.  ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਰੇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹7200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

• ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਨਾਮਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ:

• ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਆਦਿ)
• ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋਕ 1076 ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 119 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 31, 2023 ਵਿੱਚ 20, 2024 ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਲ ਹੀਰੋ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 23 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 4 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.), ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 106.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ 1 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਸਮਾਰਟ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਿਲਾ ਸਰਾਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਡਡਵਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਸੜਕ (17.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ 4 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ `ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, 2 ਓ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ, ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 78.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦਾ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਤੀ ਉਪਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਕੋਡੇਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਰਾਜ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਚ 22, ਐਨਐਚ 72 ਅਤੇ ਐਨਐਚ 73 ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਮ.ਟੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮਡੀ ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਸਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ (1971) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 286 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।


ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ  ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਇਲ’) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੇ ਗਰੀਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲੱਯਾ ਤਹਿਤ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਧਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਐਪ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲੱਯਾ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸਲਾਇਜ਼ਡ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਰੰਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਹਿੰਗੋਨੀਆ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਸਯੁੰਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਢੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 126 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਰਪੁਰਾ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਪੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਸੀਪੀ) ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਜ਼ੋਨ-1 ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪਾਲ, ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ 2014 ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਹਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੁਮਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਜ਼ੋਨ-2 ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਏਟੀਪੀ) ਜ਼ੋਨ-ਸੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 09 ਜੂਨ (          ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਦੇ 3207 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 16.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ,  ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 3207 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 3207 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 16.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 135, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 94, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ  219, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 80, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 41, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ  137, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ  602, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 123, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 27 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 254, ਮੋਗਾ ਦੇ  64, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 43, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 616, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 127, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਦੇ 200, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 288, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 141 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 42“ ਰਾਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।