ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ "ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖਾਸਤੌਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ  ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਪਕ 'ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਫੀਲਡ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼), ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼) ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਸ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਖਾਂਸ਼ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਸਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ।"

ਟੀਚਾਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਲ 804 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 441 ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 363 ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਿਿਲਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 19-20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।