ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,  ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ  ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜੁਰਗ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਦੇ ਨੂੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ "ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ 18900 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 9589 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੀਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 19 ਬਿਰਧ ਘਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆੰਨਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੂੰਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।