ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ , ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ(ਏਐਨਟੀਐਫ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6,800 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ’ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਵੀਨਤਮ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ  ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ  ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੁਅੱਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਤੈਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਏਐਨਟੀਐਫ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ  ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’  ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਧਿਆਨ  ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਕਾਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਜੋ ਕਿ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਫਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਪੋਰਟਲ— 9779100200— ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 7635 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1596 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 1814 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,960 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 15,272 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 603 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 249 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 14 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 9 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 262 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, 1.6 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ, 26.28 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 10.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 144 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1121 ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ ਸੈਟਰਾਂ ਵਿਚ 5,786 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 6483 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  19,559 ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ: 9779100200 ’ਤੇ  ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਐਂਕਲੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਐਨਕਲੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ’’।  

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ-ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਡੀਆਈਜੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪਾਲ, ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ  ਡਾ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Late comers are no longer welcome

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।Late comers are no longer welcome

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

also read :- ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਸੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ‘ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।Late comers are no longer welcome

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (RLA) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਲਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਐਲਏ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।All the work will be done sitting at home

RLA ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।All the work will be done sitting at home

also read :- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ!

ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਪਲਬਧ

ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਐਲਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ 

ਕੋਈਵੀ ਪੋਰਟਲ https://parivahan.gov.in/parivahan/ ਜਾਂ mParvahan ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ RLA ਦੀਆਂ 14 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://chdtransport.gov.in/ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕ RLA ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0172-2705270 ਜਾਂ 0172-2706270 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।All the work will be done sitting at home

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।May 1 declared a public holiday

also read :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।May 1 declared a public holiday

Time of government offices changed ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਗੰਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।Time of government offices changed

ALSO READ : ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ Peak ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਪੀਕ ਲੋਡ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 350 ਤੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।Time of government offices changed