ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (14 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ...

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ - ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Read Also : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ: 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 1984 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਅਧੀਨ) ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ: ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 16 ਮਿੰਟ, ਆਪ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12:30 ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ (5 ਮਈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਰਿਆ ਬਚੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Read Also : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।