ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

https://twitter.com/BhagwantMann/status/1917141001468039434

Read Also : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੱਬਰ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ , ਕਿਹਾ " ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ

1976 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ SYL ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।