ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 97.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, DICGC ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਗਏ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 ਨੇ ਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।