ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰੁਟੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ) ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ ' ਕਿਹਾ " SIT ਨਾਲ਼ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ .....

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਬਾਦਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ eHRMS (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।