ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ SIT ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

Read Also : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 76.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।