ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

Read Also : ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11.20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਆਪ' ਲਈ 92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Read Also : ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 19880 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; 786 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 11.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ SIT ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

Read Also : ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 76.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।