ਮੋਹਾਲੀ ; ( ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ) - ਚੋਲਾਂ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 12.47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10.41 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ,ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਏ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 13% ਵਧ ਕੇ 25.14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਲ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 20% ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 20% ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 12.47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 10.41 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ $950/ਟਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚੌਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ," ਅਕਸ਼ੈ ਗੁਪਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨਿਰਯਾਤ, KRBL, ਜੋ 'ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਨੇ FE ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

Read Also: ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ' ਬੌਨਾ ਰੋਗ ' ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿਰ , ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸ

"ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 5 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,"

ਵਪਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਦਗਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ  ,ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ..