ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਓਐਸ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ

ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,31,000 ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।