ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਏਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also- ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ Thar ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।