ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਕਰੀ ਪੈਨਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ।

Read Also- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।