ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ।

Read Also- ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਵਿਪਿਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਰਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕ ਫੂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵੀਟਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਰੋਹਤਕ ਅਮੂਲ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਡੇਅਰੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਰੈੱਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।