ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

Read Also- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਡਿਚ ਮਸ਼ੀਨ

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਇ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।