ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

Read Also- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ?

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 2.32 ਵਜੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Read Also- ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 288 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 232 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਐਕਟ, 1923 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਬਿੱਲ, 2024 ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤਵਿਭਾਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟ ਪਏ।

Read Also- ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਲੌਬੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੌਬੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4A ਅਤੇ 15A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਵੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read Also- ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ

ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੇਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ 542 ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 237 ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 236 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 119 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 98 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਵਾਦਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

Read Also- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਡਿਚ ਮਸ਼ੀਨ

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਰਾਇ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਦ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।