ਫਰੀਦਕੋਟ- ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ  ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Read Also- ਬਿਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਈ ਤਰੇਲ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ।

Read Also- ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਵਿਪਿਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਰਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਮਿਲਕ ਫੂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਵੀਟਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਰ ਡੇਅਰੀ ਰੋਹਤਕ ਅਮੂਲ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਡੇਅਰੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਰੈੱਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸੈੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕਣਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਣਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

Read Also- ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।