ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 272 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਊਧਮਪੁਰ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਟੜਾ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Read Also- ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਊਧਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।”

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਲਦਾਨ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕਣਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਣਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

Read Also- ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।