ਮੁੰਬਈ- ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ‘ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ’ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। MACT ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ, ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਗੋਡਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2013 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2006 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ” ਹੋਵੇਗਾ।