ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

Read Also- ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰਾ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 2011 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਰ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ’ਤੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ  ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।