ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also- ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 34 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 217 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 252 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।