ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡੀਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜਯੰਤੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 3,500 ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, 605 ਅਹੁਦੇ ਡੀਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 604 ਅਹੁਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

Read Also : ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀਨੌ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ , ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਟਿੰਡਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਭਰਦਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 7,305 ਔਰਤਾਂ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਲਾਈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬੁਟੀਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 7% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 7% ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ , PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ , BBMB ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ MPAX ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ-ਨਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12485-12486, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 12421-12422 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ।

Read Also : ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।