ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, SCERT ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। HRME-1 ਅਤੇ HRME-2 ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵੈਰੀਫਾਇਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਬੀਟੀ, ਪੀਆਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ 2 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ! ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:25 ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।