ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ (Property ID) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (Urban Local Bodies) ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 44,25,700 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,96,580 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ (Approve) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

• ਵਿਭਾਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ: ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਵਿਭਾਜਿਤ) 63,878 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 36,545 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 50,50,072 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19,403 ਇਤਰਾਜ਼ (Objections) ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ (ਵੈਧ) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. (HSVP) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ (Extension Fee) ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (Development charges) ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Assessment) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Family ID) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿਚਲੇ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕ (ਥੋਕ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬ-ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਯਾਤਰਾ 11 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ 2025 ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ, ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ...

1. ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2. ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਲਗਾਓ

ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰੇਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ, ਬਰਛੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।

3. ਕਾਂਵੜੀਆਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Read Also : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ ,ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRN) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HKRN ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। HKRN ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.18 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਧਰ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19,872 ਰੁਪਏ, ਪੱਧਰ-2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 21,650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23,382 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਧਰ-3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 22,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24,084 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਧਰ-1 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 16,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,550 ਰੁਪਏ, ਪੱਧਰ-2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 19,450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਧਰ-3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,708 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,050 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16,254 ਰੁਪਏ, ਲੈਵਲ-2 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19,764 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੈਵਲ-3 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,412 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also ; ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, HKRN ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੂਲ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 20,700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੂਲ ਦਰ 22,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 18,100 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ, SCERT ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। HRME-1 ਅਤੇ HRME-2 ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵੈਰੀਫਾਇਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਬੀਟੀ, ਪੀਆਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ 2 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ! ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:25 ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।