ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1864 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜੇ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 7.85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰਦੀ ਲਈ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

Read Also- ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 1,864 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 700 ਕੱਚੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਪੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।

Read Also : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।