Amit Shah filled nomination paper

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਵਜ ਕੇ 39 ਮਿੰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਜੇ ਮਹੂਰਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਅਟਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ।Amit Shah filled nomination paper

also read :- ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਾਂ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। Amit Shah filled nomination paper

• ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ
• 
   ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 528 ਕੀਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ 16 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ
• 
   ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
• 
   ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਤੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
• 
   ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ
• 
   ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
  
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ
  
  REGISTRATION OF DRONES ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
  
  ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ/ਹੈਰੋਇਨ/ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 491 ਡਰੋਨ ਦਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। REGISTRATION OF DRONES


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰੀ ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਉਡਣ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

also read : PM ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ UAE ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-27 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-68-ਸੀ (2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-39(1) ਅਤੇ 64-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 56 ਹਥਗੋਲੇ, 126 ਪਿਸਤੌਲਾਂ/ਰਿਵਾਲਵਰ, 11 ਏ.ਕੇ.-47 ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਫਲਾਂ, 9.5 ਕਿੱਲੋ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 16,554 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 22,349 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 66 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੀਕਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਐਕਟ-1988 ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 528 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 16 ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 9 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ/ਆਬਾਦੀ/ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। REGISTRATION OF DRONES
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ  ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਜੀ/ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈੱਟ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਓਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Home Minister Amit Shah ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਂਮੀ ਸੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਂਨ ਅੰਮਿਤਸਰ ਵਿਖ਼ੇ NCB ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Home Minister Amit Shah
NCB ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਰ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 5-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਂਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੁੱਖ਼-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕੀ
ਅਸੀਂ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ” ਮੁਹਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 3000 ਬੋਰੀਆਂ ਫੀਡ, 2000 ਬੋਰੀਆਂ ਚੋਕਰ ਅਤੇ 14 ਟਰਾਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ…

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ਼-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਭਾਵ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ਼-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਸੁ੍ਹਝਾਅ ਜਿਵੇਂ
ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਾਈਟੈਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
NDPC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ Home Minister Amit Shah

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਫ਼ਿਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

SGPC meet Amit Shah ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ , ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ….ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ,ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ `ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SGPC meet Amit Shah

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਫ਼ਿਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। SGPC meet Amit Shah

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਵੇ। ਸੂਤਰ ਦਾਣੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Mann wrote a letter to Amit Shah!

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਬਿੱਲ ‘ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ‘ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਲਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Mann wrote a letter to Amit Shah!

ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Mann wrote a letter to Amit Shah!

Aamit Shah’s big claim ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੂਸਾ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।Aamit Shah’s big claim

also read :- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।”Aamit Shah’s big claim

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹੋਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
“ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਸੂਈ ਕੀ ਨੋਕ’ (ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। . Amit Shah talks tough 

“ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ੰਗਨਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ੰਗਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।” ਜ਼ੰਗਨਾਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਹੈ। Amit Shah talks tough 

Also Read : ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ; ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ

ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਈਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। Amit Shah talks tough 
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ 11 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ “ਮਿਆਰੀ ਨਾਵਾਂ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MEA ਨੇ ‘ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਨਾਮ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਰਣਿਤ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਕਿਬਿਥੂ LAC ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15km ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 40km ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

VVP, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗਰੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Amit Shah talks tough 
ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। Amit Shah talks tough 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਬੀਥੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਕਲਪਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ – ਔਖੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ

Bhagwant Mann met Amit Shah ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।Bhagwant Mann met Amit Shah

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।Bhagwant Mann met Amit Shah

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

Also read : ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟੇ, ਮੁੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਖ਼ਰਚ

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ

ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ‘ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12. ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।