ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ( ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ?

ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 17 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Read Also : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ, 1 ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਡੀਜੀਪੀ 1993 ਆਈਪੀਐਸ ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੂਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ 28 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 1767 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਉਂਕ ਦੀ 10,365 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 19 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ (2011) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧੂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ/ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਧੂਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਸੌੜੀ ਨੀਅਤ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਮੁਅੱਤਲ) ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਉਪਨਿਯਮ 5 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" 

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਕਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਕਮ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5.12 ਵਜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Read Also : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ.-ਕਮ-ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੀਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ