ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਏਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also- ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ Thar ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 

Read Also- UK ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਧਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1864 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ’ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 124 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜੇ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ 124.57 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 7.85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ (27 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also :ਵੰਡ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ