ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ MSP ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Read Also : ਗੱਡੀ ਤੇ Member of Parliament ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸਤੀ...

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015-16 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼/ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,31,285 ਹੈ।