ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’  ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ – ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (24 ਫਰਵਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿੱਟੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Read Also :  ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਾਂਡ

ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।