ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦਾ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਬਜਟ 272 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 979 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਅਤੇ 13 ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 36427.90 ਕਰੋੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 20750.11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Read Also- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ 111740.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ 25703 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਮਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2893 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 7614 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5983 ਕਰੋੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੁੜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (24 ਫਰਵਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿੱਟੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Read Also :  ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਾਂਡ

ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।