ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਖਾਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਫੋਕਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਧੂਬਨੀ ਸਾੜੀ ਚੁਣੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦੁਲਾਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬਿਹਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ।
ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ।
ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
MSME ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also : ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ 177 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ: SDM ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਚਿਪਕਾਇਆ ਨੋਟਿਸ

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੰਟੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
23 ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ - ਆਈਆਈਟੀ ਪਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।" ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Read Also : ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।