ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ (ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 'ਮਿਹਰਬਾਨੀ' ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ) ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ (ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਟਿੱਪਣੀ (Editor's Note): "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ (VIP) ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

2002 ਵਿੱਚ ਕਤਲ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ...

ਉਸਨੂੰ ਨਰਮ ਸੀਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਬਸੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਨਰਮ ਸੀਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਨਾਈਪਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, 23 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਵਕੀਲ ਬਸੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੋਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਫਐਸਐਲ ਮਾਹਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀ 'ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੱਬੇ 'ਤੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੱਬੇ 'ਤੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 ਕੌਣ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ?

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। 2000 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ 30 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਪੱਤਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Gurmeet Ram Rahim Singh

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 28 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2003 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀਤੇ ਫੁੱਲ ! ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Gurmeet Ram Rahim Singh