ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ

Read Also : 7000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਜੁੜੇਗਾ ਬਲਾਕ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹਊਮੈਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ। ਆਸ਼ੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

Read Also- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 97 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ "ਠੇਕੇਦਾਰ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜਵਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ 'ਠੇਕੇਦਾਰ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 18 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇ। ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 97 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ AIG, DCP, ASP, ADCP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 97 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 94 PPS ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Read Also- ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 54 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ AIG ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੋਟਿਆਲ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਏਆਈਜੀ ਐਨਟੀਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 97 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ, IPS – AIG, Technical Services ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ AIG, Counter Intelligence, SAS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਗੋਟਿਆਲ, IPS – AIG, HRD ਤੋਂ AIG, ANTF, SAS ਨਗਰ। ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ, IPS – ਕਮਾਂਡੈਂਟ, 27ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ, PAP ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AIG, ANTF, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ – ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ AIG, NRI, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ISTC ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ – MRS PPA, ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। 

ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੋਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 6 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also- ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 337 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 37 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5169 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 411 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1617 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 34,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 66 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 364 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂ NIA ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Read Also- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਆਟੋ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:56 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਉਪਰੰਤ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰਾਇਣ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 22.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ED ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.56 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (22.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

Read Also- ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਫੇਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਕਿ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੀਡੀਆਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also- ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਚੌੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੌੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੱਪਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Read Also- 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 28894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ 2425 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1865 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 600 ਆਰਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 124 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਮੋਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੋਂ ਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਘਟਨਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ  ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ -ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Read Also- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ

ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਠੇਰੇ ਪਿੰਡ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 20000 ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ  ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਸੀ. (ਸੋਧ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧੇ ਐਕਟ 2018 ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ.ਬੀ. ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ-  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ SIT ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also- ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ SIT ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

SIT ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FRI ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 10 FRI ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਏਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also- ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ Thar ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਖੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Read Also- ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲੋਂ 17.71 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਸਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ  ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ।