One Nation One Election Bill
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 327 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।One Nation One Election Bill

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।One Nation One Election Bill