ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Read Also : ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ...

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ : ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 2047 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਲਈ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ: ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਲਈ 1200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ ...
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 103% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 89% ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Read Also : ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-

ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

https://twitter.com/BhagwantMann/status/1917141001468039434

Read Also : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੱਬਰ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ , ਕਿਹਾ " ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ

1976 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ SYL ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ 1981 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 13.7% ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੈਥਿਲੀਸ਼ਰਨ ਗੁਪਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ' ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 58.80% ਵਧਾ ਕੇ 1254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 144.40% ਵਧਾ ਕੇ 218.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਕਮ 5.9% ਵਧਾ ਕੇ 2083.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 95.50% ਵਧਾ ਕੇ 1068.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 19.2% ਵਧਾ ਕੇ 4,229.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੂ ਲਈ ਜੂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਰਾਜ ਵਿੱਚ 750 ਹਰਿਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 350 ਨਵੇਂ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

- ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Read Also : ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਟਰੰਪ ! 261 ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Haryana Vidhan Sabha Bill

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

15ਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 23(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਤਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read Also : ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ! ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜੇ-ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਬਰਾਬਰ

ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।

Haryana Vidhan Sabha Bill