ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ (ਰੇਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 1590.48 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ 1614.89 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 1325.48 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ 1350.63 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 505.41 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ 520.2 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 204.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 599 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4766 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੀ ਗਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ) ਅਧੀਨ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.76 ਲੱਖ ਈ.ਸੀ. ਬੈਗ (ਬੋਰੀਆਂ) ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2.42 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੇ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 53,400 ਬਾਂਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1044 ਚੈੱਕ ਡੈਮ, 3957 ਸੋਕ ਪਿਟ ਅਤੇ 294 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਵੈਟੀਵਰ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ  ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਜੁਲਾਈ
     ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
   ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਟੀ.ਬੈਨਿਥ ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 63,307 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 9,49,60,500 ਰੁਪਏ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 14,561 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,18,41,500 ਰੁਪਏ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 5329 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 79,93,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8249 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 1,23,73,500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 91,446 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 13,71,69,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ. ਤੇਅਵਾਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 24 ਮਈ :
ਰਾਜ ‘ਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਮੰਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ” ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ, ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਢਾਲਾ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਚੀਮਾਂ ਕਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕ ਅਤੇ ਚੀਮਾਂ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖੇਮਕਰਨ ਸ੍ਰ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅਲਗੋਂ ਕਲਾਂ, ਅਲਗੋਂ ਖੁਰਦ, ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ, ਛੰਨਾ, ਵਾੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਾੜਾ ਟਾਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾੲਅਿਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਆਸਲ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਪੰਨੂਆ ਅਤੇ ਬੁੱਘਾ ਵਿਖੇ “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,  ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ  ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜੁਰਗ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਦੇ ਨੂੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ "ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ" ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ 18900 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 9589 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੀਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਖੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 19 ਬਿਰਧ ਘਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14567 ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਆੰਨਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੂੰਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Good news for students
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚੋਂ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 366.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ALSO READ :- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ​​ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ , ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।Good news for students

Big announcement about schools
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਤੀ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੋਗਾ-1 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਜਨੇਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।Big announcement about schools

also read :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ/ਕਿੱਤਾ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।Big announcement about schools

Big decision of Punjab government ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਏ. ਸੀ. ਆਰ. ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

also read :- ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਾਨ…

ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗਇਨ ਆਈ. ਡੀ. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Big decision of Punjab government

Dissolution of Panchayats
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (panchayat election) ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

also read :- ਪਾਣੀਪਤ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ: ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ…

ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਈ 2013 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

Dissolution of Panchayats

Petition against Punjab Govt rejected ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।Petition against Punjab Govt rejected

also read :- ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।Petition against Punjab Govt rejected

CM Bhagwant Singh Mann:

• ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
• ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ
•  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 50,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ, ਵਰਬੀਓ, ਕਲਾਸ, ਟੈਫੇ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਲਿਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। CM Bhagwant Singh Mann:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 50-100 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ (ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕੁਇੰਟ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1200-1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਉਭਾਰੇਗਾ। CM Bhagwant Singh Mann:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਸਗੋਂ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ‘ਲੀਕੇਜ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।Punjab government is going to take a big step

ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।Punjab government is going to take a big step

also read :- ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰ ਸਲਿੱਪ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਆਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਕੇਗਾ।Punjab government is going to take a big step