ਸ਼੍ਰੋਂਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਜੱਸੀ ਜੋ  ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੀ  ਫੇਮਸ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ  ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਦੀ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2021 ਦੇ ਵਿਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਚ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ  2017 ਦੇ ਵਿਚ  ਫਿਲਮ ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ  ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 

ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਬਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੱਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਰਦਾਰ-ਏ-ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦਾ ਹੈ।
 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਭੈਲ ਧਾਏਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦੀ ਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਦੀਪ ਰੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੜ-ਪੁਥਲ ਆਗੂ ਸੀ, ਦੀ 1996 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੰਬਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜੱਸੀ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਐ ਜੱਸੀ
ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੱਸੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਿਰਦਾਰ-ਏ-ਸਰਦਾਰ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Secretary and DGP fined

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7416 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀਆੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। Secretary and DGP fined

also read :- ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਨਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। Secretary and DGP fined

ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਇਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਸ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈNew Mobile Rules!

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ‘ਬੈਸਟ’ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।New Mobile Rules!

ALSO READ :- ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਤਾਏਗੀ ਗਰਮੀ

‘ਬੈਸਟ’ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।New Mobile Rules!

25 thousand fine to Kejriwal ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।25 thousand fine to Kejriwal

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ALSO READ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?25 thousand fine to Kejriwal